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शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव की वैधता को चुनौती
Prayagraj,(Uttar Pradesh)(16-Jul-2021)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व बोर्ड से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि यदि 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के तहत चुनाव करा लिया जाता है तो वह याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा. याचिका की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी. यह आदेश जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने अल्लामा जमीर नकवी व अन्य की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने जवाबी हलफनामे के जरिए पूछा है कि मतदाता सूची के लिए मुतवल्ली किस आधार पर चयनित किए गए हैं. इससे पहले क्या इनकी वार्षिक आय की आडिट कराई गई है या नहीं. क्योंकि एक लाख की सालाना आय वाले मुतवल्लियों को ही सदस्य चुनने का अधिकार है. याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने बहस की. इनका कहना है कि वक्फ एक्ट के अनुसार वक्फ के वहीं मुतवल्ली बोर्ड के सदस्य चुनते हैं. जिनकी वार्षिक आय एक लाख से अधिक हो. जिसके लिए वार्षिक आडिट किया जाना जरूरी है. बिना यह प्रक्रिया पूरी किए चुनाव कराना अवैध है. कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और जवाब मांगा है. याची का कहना है कि पिछले दस सालों से वक़्फ़ सम्पत्तियों का आडिट नहीं कराया गया है और पुरानी वोटर लिस्ट से मुतवल्ली कोटे का चुनाव कराया जा रहा है. विवादों में घिरे पूर्व चेयरमैन वसीम रिज़वी और सैयद फ़ैज़ी मुतवल्ली कोटे से फिर सदस्य चुने गए हैं. दरअसल 11 चुने हुए और मनोनीत सदस्यों के द्वारा चेयरमैन का चुनाव किया जाता है. इनमें से आठ सदस्यों का चुनाव होता है, जबकि तीन नामित किये जाते हैं.




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